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केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय को मिला 2,55,234 करोड़ का बजट

पिछले साल की तुलना में बजट में 5.69 फीसदी की वृद्धि

दिल्ली पुलिस के लिए चालू वित्त वर्ष में 12,503.65 करोड़ आवंटित किए गए

संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2,55,234 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमान (2,41,485 करोड़) की तुलना में लगभग 5.69 फीसदी की वृद्धि की गई है। गृह मंत्रालय के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय में 84 फीसदी की भारी वृद्धि करते हुए इसे 21,272.47 करोड़ किया गया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कुल 1,16,789.30 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 11.4 फीसदी की वृद्धि है।

विभिन्न अर्धसैनिक बलों के लिए विशिष्ट आवंटन इस प्रकार है

डिजिटल जनगणना की तैयारियों के कारण इस क्षेत्र के बजट में भारी उछाल आया है। इसे 574.80 करोड़ (2025-26) से बढ़ाकर 6,000 करोड़ कर दिया गया है। बजट का लगभग 85 फीसदी हिस्सा पुलिस बलों और जम्मू-कश्मीर को हस्तांतरित होने वाली राशि के लिए सुरक्षित रखा गया है।

अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ के लिए 38,517.93 करोड़, बीएसएफ के लिए 28,231.27 करोड़, सीआईएसएफ के लिए 16,084.83 करोड़, आईटीबीपी के लिए 10,370 करोड़, एसएसबी के लिए 10,237.28 करोड़ तथा असम राइफल्स के लिए 8,274.29 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के लिए 1,274 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करने के लिए आधुनिकीकरण योजना के तहत विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,782.43 करोड़ रूपए कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा और निर्माण परियोजनाओं के लिए 5,266.51 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ आवंटित किए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमान (12,259.16 करोड़) है। इस राशि में से 908.78 करोड़ पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और 342.50 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रखे गए हैं।

कुल आवंटन आवंटित 12,503.65 करोड़ में पुलिस बल के वेतन और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए 11,881.55 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। नए पुलिस थानों के निर्माण, आधुनिक उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 622.10 करोड़ का प्रावधान है। दिल्‍ली पुलिस के इस इस फंड का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, यातायात प्रबंधन में सुधार और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।

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