संवाददाता
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद एक करोड़ से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। आयोग का गठन लाखों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उनके लिए एक बड़ी राहत है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट ने वेतन आयोग के नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। माना जा रहा है कि इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यदि सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख (Retrospectively) से लाभ (एरियर) दिया जाएगा।
इन मुद्दों पर विचार करेगा आयोग-
देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence) की आवश्यकता।
विकास संबंधी व्यय (Developmental Expenditure) और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता।
राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों के प्रभाव का आकलन।
वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा।
