संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में कई फैसले लिए गए है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट को लेकर लिया गया है। इसके तहत एअरपोर्ट के 20 किमी परिधि में प्राधिकरण की सहमति के बिना कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसका मकसद विमानों की उड़ान में किसी भी प्रकार की रुकावट को रोकना है।
बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को भी मंज़ूरी मिल गई है। नोएडा की तरह अब यमुना सिटी में भी कमजोर और जर्जर इमारतों की जांच के लिए विशेष एजेंसी गठित की जाएगी। यदि किसी इमारत को लेकर शिकायत आती है, तो ऑडिट कराई जाएगी।
बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण यानि यिडा बोर्ड बैठक की अध्यक्षता सीईओ राकेश कुमार सिंह ने की। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जोन में विशेष बिल्डिंग नियम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 20 किलोमीटर के दायरे में इमारतों के निर्माण से पहले यीडा की अनुमति ज़रूरी होगी। नक्शे पास करने से पहले नए बायलॉज के आधार पर मंज़ूरी देने को भी मंजूरी दी गई है। क्षेत्र में स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू को लागू कर दिया गया है। कमजोर इमारतों की जांच के लिए कमेटी का गठन होगा किसानों के मुआवजे का वितरण जल्द किया जाएगा। 229 करोड़ की राशि वितरण के लिए तैयार है। 64.7 प्रतिशत मामलों में ‘नो लिटिगेशन इंसेंटिव’ योजना के तहत निपटारा हो चुका है।
सीईओ आर के सिंह ने कहा कि बैठक में ग्राउंड बिल्डिंग थीम पर नया कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सेक्टर-18 में बनने वाला नया कार्यालय 27,800 वर्गमीटर में फैला होगा। सड़क हादसे रोकने के लिए कैमरे और स्पीड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। नोएडा से जेवर तक 22 किलोमीटर में 12 स्पीड रेड कैमरे लगाए जाएंगे। 4717 में से 4711 आवासीय प्लॉट्स का कब्जा सौंपा गया। कब्जा मिलने वाले गांवः ओमेगा, चिल्ली, निलौनी शाहपुर, अच्छेज बुर्ज, मिर्जापुर, सलेमपुर, चपरगढ़, अट्टा गुर्जर आदि शामिल है।
इसके अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। इनमें नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास सेक्टर-04 एफ में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब विकसित किया जाएगा। इसकी डीपीआर एशियन डिवेलपमेंट बैंक तैयार करेगी। यीडा के मास्टर प्लान 2041 के तहत कुल 107 गावों को स्मार्ट विलेज बनाने की योजना है।
उन्होंने कहा कि यमुना प्राधिकरण फेज-2 में आगरा जिले को यीडा मास्टर प्लान 2041 में शामिल कर विकास योजना बनाई गई है। इसमें 16.50 लाख जनसंख्या की जरूरती को ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्लान तैयार किया गया है।
