पीएम-सीएम को बर्खास्त करने वाले विधेयक पर बंट गया विपक्ष?

संवाददाता

काेलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में किसी सदस्य को नामित नहीं करेगी, यदि उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। टीएमसी ने एक बयान में कहा कि हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का पेश होने के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी एक दिखावा है। इसलिए, हम एआईटीसी से किसी को भी नामित नहीं कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विवादास्पद विधेयक – संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 – पेश किए। हालांकि, इन तीनों विधेयकों के पेश होने पर सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन विधेयकों के ज़रिए गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंक दीं, जिन्होंने बाद में कहा कि विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा।

लोकतांत्रिक युग को ‘खत्म’ करने वाली बुराइयाँ: बनर्जी

शाह द्वारा संसद में इन विधेयकों को पेश किए जाने के बाद, ममता बनर्जी ने कहा कि ये विधेयक देश में लोकतांत्रिक युग को ‘खत्म’ कर देंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी ‘खत्म’ कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को सशक्त करेंगे और इसे “सुपर-आपातकाल से भी बड़ा” कदम बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूँ। मैं इसे सुपर-आपातकाल से भी बढ़कर, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताकर इसकी निंदा करती हूँ। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मौत की घंटी है।