विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीबों और झुग्गीवालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि 50 हजार जर्जर फ्लैट्स को ठीक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नए मकान बनाए जाएंगे और गरीबों को दिए जाएंगे. इसके अलावा सीएम ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अब किसी भी झुग्गी को बिना वैकल्पिक आवास दिए नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने रेलवे, डीडीए और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि विकास कार्यों के दौरान भी झुग्गीवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें.
सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में वर्षों पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत बने करीब 50,000 फ्लैट्स को पुनर्निर्मित कर झुग्गीवासियों को दिया जाएगा. इन फ्लैट्स का उपयोग पहले सही तरीके से नहीं हो पाया था. अब इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किया जाएगा. केंद्र सरकार ने नवीनीकरण के लिए सहमति दी है. इससे करीब 732 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा. उन्होंने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैटों का निरीक्षण किया.
विपक्ष पर सीएम का हमला
इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने हजारों पुराने फ्लैटों की उचित मरम्मत और सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद, उनके दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले झुग्गीवासियों को बसाने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही आम आदमी पार्टी सरकार ने ये फ्लैट गरीब लोगों को दिए. उन्होंने झुग्गीवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा और मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रहीं. अब हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर झुग्गी परिवार को साफ पानी, सीवर, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मरम्मत के बाद ये फ्लैट झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाए. अगर पुराने फ्लैटों की मरम्मत नहीं हो पाती है, तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें तोड़ देंगे और उन्हें नए घर उपलब्ध कराएंगे.
पॉलिसी में बदलाव की तैयारी
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गी बस्तियां दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं. जरूरत पड़ी तो सरकार मौजूदा झुग्गी नीति में बदलाव करेगी और अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट तक जाएगी. यह सिर्फ आवास योजना नहीं बल्कि झुग्गीवासियों को जीवन की गरिमा लौटाने का अभियान है.
