संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का फंड भी आवंटित किया है. 15 सदस्यीय समिति इस बोर्ड में शामिल होगी.
रोजगार के अवसर को मिलेगा बढ़ावा
इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की शुरुआत होने वाली है. ये एक ऐसा बोर्ड है जो वैधानिक निकाय होगा. यह व्यापारियों को बढ़ावा देगा. साथ ही दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड व्यापारियों की समस्या के लिए काम करेगा. यह रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा देगा. पॉलिसी फॉर्मेशन और रिफॉर्म पर काम करेगा. सोशल सिक्युरिटी पर काम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापारियों की मदद करना, व्यापारियों का बीमा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए भी काम करेगा.
व्यापारी कल्याण बोर्ड में 15 सदस्यीय समिति होगी
उन्होंने कहा कि दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए हमने 10 करोड़ रुपये के बजट को पहले ही तय कर लिया था, जो व्यापारियों के वेलफेयर के लिए काम करेगा. यह एक 15 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रीज इसके चेयरमैन होंगे. इसमें 6 लोग सरकार के अधिकारी और मंत्री रहेंगे. प्राकृतिक आपदा में मुआवजे का निर्णय बोर्ड लेगा. आठ लाख व्यापारियों के वेलफेयर की चिंता इस बोर्ड के जरिए होगी. एक आईटी पोर्टल बोर्ड के संचालन के लिए बनाया जाएगा.
बता दें कि दिल्ली सरकार का यह फैसला विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की तरफ से की गई घोषणाओं का हिस्सा है. विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में व्यापारियों के लिए भी वायदे किए गए थे. अब सरकार द्वारा एक-एक करके उन वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. व्यापारी बोर्ड का गठन भी इस योजना का हिस्सा है.
इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं में से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना, किन्नरों के लिए बोर्ड का गठन, यमुना सफाई के लिए कदम उठाना, महिलाओं को 2500 की महिला समृद्धि योजना के तहत राशि देने के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान करना सहित अन्य कई निर्णय शामिल हैं.
