विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को लेकर बीजेपी सांसद अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में जानकारी दे रहे हैं. इसी क्रम में स्थित शाहदरा जिला कार्यालय में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला. वहीं विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में बताया.
इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों को समर्पित है. सरकार की तरफ से 200 से अधिक गरीब कल्याण योजनाएं लागू की हैं. देशभर में महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ दिया गया है, जिनमें दिल्ली की भी महिलाएं शामिल हैं. दवाओं पर 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और केवल दिल्ली में ही करीब 350 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं.
जल्द होगा एक्सप्रेसवे तैयार
उन्होंने बताया, झुग्गियों में रहने वाले लोगों को ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ योजना के तहत करीब 7000 मकान दिए गए हैं. रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है. दिल्ली के करीब 80 लाख कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, वहीं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अगले डेढ़ महीने में तैयार होकर चालू कर दिया जाएगा.
यमुना नदी की सफाई शुरू
उनके अलावा विधायक अभय वर्मा ने कहा, दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब जनता को पूरा विश्वास है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’. यह सरकार असंभव को भी संभव बनाने का काम कर रही है. दिल्ली सरकार की तरफ से 100 दिनों में 600 नई बसें शुरू की हैं. साथ ही यमुना परियोजना के माध्यम से यमुना नदी की सफाई भी शुरू कर दी गई है. इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जबकि वय वंदना कार्ड के जरिये 700 बुजुर्गों को इलाज की सुविधा दी गई. सीवर सिस्टम और पानी की समस्या के समाधान के लिए भी योजना बनाई गई है.
देश के आर्थिक एजेंडे में छोटे व्यापारी
उनके अलावा चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है. जीएसटी, इंसोल्वेंसी कोड, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे ऐतिहासिक सुधारों ने अभूतपूर्व पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता दी है. पहली बार देश के आर्थिक एजेंडे के केंद्र में व्यापारी और छोटे व्यवसाय आए हैं. वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने 2014 में 142वें स्थान से 2024 में 63वें स्थान पहुंचकर ऐतिहासिक छलांग लगाई है.
तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
उन्होंने कहा, यूपीआई (UPI) के माध्यम से प्रतिमाह 14 अरब से अधिक लेन-देन हो रहे हैं, जिससे खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति आई है और छोटे से छोटे दुकानदार भी डिजिटल हो सके हैं. 43 करोड़ रुपये से अधिक मुद्रा लोन स्वीकृत किए गए, वहीं स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं. जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. जीएसटी ने 17 करों और 23 उपकरों को समाप्त कर एक देश, ‘एक कर, एक बाजार’ की परिकल्पना को साकार किया है. प्रतिमाह 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है.
विभिन्न योजनाओं से किया देश का विकास
इसके अलावा मनोज तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक विकास की सुस्त पड़ी रफ्तार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के अमृत कल के यह 11 वर्ष संजीवनी साबित हुए हैं. 81 करोड़ से अधिक लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन, 15 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल का कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण एवं अन्य योजनाओं ने देश का विकास किया.
