विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की दूसरी बैठक और राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की पहली बैठक शामिल है। उन्होंने अपने 7एलकेएम आवास पर कैबिनेट बैठक भी की। सीसीपीए कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली समूह है और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है।
प्रधानमंत्री ने 23 अप्रैल को पहली सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की थी, जो पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई थी जिसमें 26 लोग मारे गए थे। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गैर-सैन्य उपायों की घोषणा की थी – इनमें सबसे बड़ा कदम सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना और भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द करना था। CCPA की पिछली बैठक 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुई थी, जिसमें कम से कम 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। बैठक स्थिति की समीक्षा करने और इस नृशंस हमले का जवाब देने की योजना बनाने के लिए आयोजित की गई थी।
इसी बैठक में भारत ने पाकिस्तान के ‘सबसे पसंदीदा राष्ट्र’ व्यापार का दर्जा खत्म करने का फैसला किया था। कुछ दिनों बाद, 26 फरवरी को भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमला करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, जिससे उस क्रूर आतंकवादी हमले का बदला लिया गया। पिछले उदाहरण को देखते हुए, आज की CCPA बैठक महत्वपूर्ण हो गई और इसने सबका ध्यान खींचा। समिति आर्थिक नीतियों और आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर भी चर्चा करती है जो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, यह विभिन्न मंत्रालयों को गंभीर राजनीतिक प्रभाव वाले मुद्दों पर मिलकर काम करने में मदद करती है।
