- सीवर लाइन बिछाने से लेकर अंतिम हाउस कनेक्शन तक के सभी कार्य होंगे पूरे
- 148.58 करोड़ की लागत से नरेला में हाई सिक्योरिटी वाली जेल का निर्माण किया जाएगा -सीएम रेखा गुप्ता
- अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश, सभी परियोजनाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ तय समय में पूरा करें
- सीएमरेखा गुप्ता ने 27 डी-सेंट्रलाइज्ड एसटीपी के निर्माण को दी मंज़ूरी
- द्वारका के डीटीसी और कलस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹107 करोड़ की मंज़ूरी
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में ‘एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी’ की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद , कपिल मिश्रा और डॉ पंकज सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि आज की बैठक के दौरान दिल्ली के विकास को लेकर महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई ।
ये निर्णय दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि आज कि बैठक में 27 डी-सेंट्रलाइज्ड एसटीपी के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है। साथ ही दिल्ली की परिवहन प्रणाली को और सशक्त करने के लिए द्वारका के डीटीसी, आईएसबीटी और क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, नरेला में ₹148.58 करोड़ की लागत से एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सभी स्वीकृत परियोजनाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ तय समयसीमा में मिशन मोड पर लागू किया जाएगा।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना नदी दिल्ली की जीवनदायिनी धरोहर है। इसकी सफाई और संरक्षण को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए एक बहुपक्षीय एवं चरणबद्ध कार्य योजना पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें नालों के ट्रीटमेंट, सीवरेज नेटवर्क के विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे कार्य शामिल है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने 27 डी-सेंट्रलाइज्ड एसटीपी के निर्माण को मंज़ूरी दी है । ₹3140 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट , टर्मिनल एसपीएस, दिल्ली गेट पर एक 10 एमजीडी एसटीपी का निर्माण और रखरखाव शामिल है| साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत इन डी-एसटीपीएस के अधीन सीवर लाइन उपलब्ध कराना और बिछाना, घरों में सीवर कनेक्शन और उनसे जुड़े सभी तकनीकी कार्यों का भी समावेश है।
यह योजना सीवर लाइन बिछाने से लेकर अंतिम हाउस कनेक्शन तक का पूर्ण समाधान प्रदान करेगी। इन डिसेंट्रलाइज्ड-सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से दिल्ली की अधिकांश कॉलोनियों में बढ़ते जल प्रदूषण, दुर्गंध और भूमिगत जल स्तर में गिरावट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इन प्लांट्स का निर्माण उपलब्ध जगहों पर कम लागत से किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गंदा पानी बिना शोधन के यमुना में न गिरे। यमुना का पुनरुद्धार केवल एक पर्यावरणीय लक्ष्य नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम गंभीरता एवं तत्परता के साथ निभा रहे हैं। यह एसटीपी टेंडर होने के बाद 18 महीनो के भीतर बना लिया जाएगा। इसमें वाजिदपुर ठकरान, मुंडका, नरेला , बवाना, औचंदी, ताजपुर खुर्द, कंझावला, मजरी, घेवड़ा गांव, जौनापुर, बिजवासन, सलाहपुर, पंजाब खोर, कुतुबगढ़ ,टिकरी कलां, मोहम्मदपुर मजरी, निजामपुर, जौंती , बवाना आदि 27 जगहों में एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसके साथ ही ₹148.58 करोड़ की लागत से नरेला में एक अत्याधुनिक हाई सिक्योरिटी वाली जेल का निर्माण किया जाएगा। इससे कुशल प्रबंधन के साथ ही दिल्ली की जेल प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह जेल लगभग 40 एकड़ में तैयार की जाएगी। इसमें लगभग 256 कैदी के रहने की व्यवस्था की जाएगी।
दिल्ली की परिवहन प्रणाली को और सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने द्वारका के डीटीसी, आईएसबीटी और क्लस्टर बस डिपो में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ₹107.02 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा सेक्टर-22 द्वारका के क्लस्टर डिपो-I और क्लस्टर डिपो-II, सेक्टर-22 द्वारका के आईएसबीटी और सेक्टर-8 द्वारका के डीटीसी डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना से दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को हरित और सदृढ़ बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के समावेशी विकास के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण रही। जल, परिवहन और पर्यावरण जैसे सभी बुनियादी क्षेत्रों में इन योजनाओं से परिवर्तन आएगा। इन परियोजनाओं से सम्बंधित सभी विभागों के अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परियोजनाओं की टाइमलाइन तय कर मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
