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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस अफसरों का तबादला; 8 अधिकारी हुए इधर-उधर

दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ है. 11 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया.

संवाददाता

नई दिल्ली। करीब ढाई माह से चल रहे आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर फेरबदल करने की अटकलों के बीच शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दो लिस्ट जारी कर दी गई. पहली लिस्ट में आठ आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली पुलिस में ही फेरबदल किया गया है. वहीं, दिल्ली से बाहर भेजने वालों की लिस्ट आई है. 11 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश में कई आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया है. आदेश पुलिस आयुक्त की स्वीकृति से जारी हुआ है.

पहले आदेश के तहत आठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों और इकाइयों में अटैच किया गया है. आईपीएस अजीत कुमार सिंगला को जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज, आरपी मीणा को डीसीपी शाहदरा, राहुल अलवाल को क्राइम, शोभित डी. सक्सेना को ट्रैफिक, निहारिका भट्ट को द्वारका जिला (एडिशनल डीसीपी-1), सचिन कुमार सिंघल को वेस्ट जिला (एडिशनल डीसीपी-1), ईशा सिंह को नॉर्थ जिला (एडिशनल डीसीपी-1) तथा प्रवीण कुमार त्रिपाठी को स्पेशल सेल में तैनात किया गया है. इसके साथ ही नॉर्थ जिला के एडिशनल डीसीपी-1 का प्रभार, जो पहले सुमि झा के पास था, वापस ले लिया गया है.

दूसरे आदेश में 11 अधिकारियों को दिल्ली पुलिस से रिलीव करते हुए 28 फरवरी 2026 से नई जगह रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. मंगेश कश्यप (एडिशनल सीपी क्राइम) और संध्या स्वामी (डीसीपी ट्रैफिक) को अरुणाचल प्रदेश, राजीव रंजन सिंह (एडिशनल सीपी ईस्टर्न रेंज) को चंडीगढ़ भेजा गया है. अचिन गर्ग को भी अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया है.

वहीं, दीपेंद्र कुमार सिंह, सुम्मा मड्डा, सुनील और राहुल विक्रम को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भेजा गया है. पटेल निरव कुमार और ईशान भारद्वाज को लक्षद्वीप स्थानांतरित किया गया है. नीरजा तोकस को भी अंडमान-निकोबार में नई जिम्मेदारी दी गई है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह तबादले गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुपालन में किए गए हैं. आदेश की प्रतियां संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं.

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