असम विधानसभा चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना, कई भाजपा विधायकों के कट सकते हैं टिकट

संवाददाता

नई दिल्ली । असम विधानसभा चुनाव 2026 में एक ही चरण में होंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है.

आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हैं. 16 फरवरी से असम में दौरा कर रही है और तैयारियों को जायजा ले रही है. अब सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में असम में चुनाव की तारीख निश्चित की जा सकती है जबकि आचार संहिता मार्च में लागू की जा सकती है.

देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए लाए गए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से ही सबकी नजर 2026 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर हैं. इनमें मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो भाजपा जहां असम में दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है वहीं भाजपा का दावा ये भी है कि तमिलनाडु में एनडीए और बंगाल में भी इसबार बीजेपी की सरकार बनेगी.

सूत्रों की माने तो असम के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार मार्च में चुनाव कार्यक्रम यानी चुनाव से संबंधित आचार संहिता ,नोटिफिकेशन, नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें की घोषणा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक मतदान अप्रैल के पहले सप्ताह में संभावित है. ऐसे मे असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते यानि 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हो सकती है.

आदर्श आचार संहिता मार्च के शुरुआती हफ्तों में लागू हो सकती है, और मतदान में कम से कम 25 से 30 दिनों का अंतर रखा जाता है. बीजेपी और एनडीए की रणनीति यदि देखी जाए तो पार्टी इन मुख्य बातों पर असम चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है जिसमें, हिमंत बिस्वा सरमा ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने रहेंगे और पार्टी का चेहरा होंगे. एनडीए सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन समझौते के तहत बीजेपी और सहयोगी मिलकर 103 सीटों पर फोकस करेंगे। पार्टी का लक्ष्य 90 प्लस से ज्यादा सीटें जीतना है, कुछ जगहों पर 100+ तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है.

वहीं, भाजपा के मुख्य मुद्दों में अवैध घुसपैठ, विकास योजनाएं (असम और केंद्र सरकार की), हिंदुत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, चाय बागान मजदूरों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कल्याणकारी कदम प्रमुख हैं. स्थानीय स्तर पर 100 प्लस जमीनी मुद्दों पर काम किया गया है. महत्वपूर्ण बात ये हैं कि टिकट वितरण में इस बार काफी सख्ती बरती जाएगी. यानी एंटी-इनकंबेंसी वाले विधायकों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है. ज्यादा युवा, महिला और नए चेहरे उतारे जाएंगें. सूत्रों की माने तो पार्टी 25 से 30 नए उम्मीदवार उतार सकती है.

सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों के डिमांड भी काफी ज्यादा हैं. हालांकि पीएम मोदी की रैलियां चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद ही शुरू होंगी. सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 रैलियों की मांग राज्य की तरफ से रखी गई है जबकि अमित शाह 20 फरवरी 2026 से असम दौरे पर हैं. इस दौरान गृह मंत्री CRPF परेड में शामिल होंगे.

वहीं चुनाव आयोग की टीम जो असम के दौरे पर है वो वहां राजनीतिक दलों, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठकें कर रही हैं. तैयारियों की बात करें तो वहां अंतिम मतदाता सूची जारी किया जा चुका है. इसके अनुसार कुल मतदाता 2.49 करोड़ के करीब हैं जिनमें कुछ नाम हटाए भी गए है. इसमें महिलाओं का प्रतिशत लगभग 50 प्रतिशत है.

वहीं, असम में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक उठापटक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया. हालांकि इस इस्तीफे को पार्टी हाईकमान ने खारिज किया है जिस पर संशय की स्थिति बनी हुई है.

वहीं गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पाकिस्तान लिंक के गंभीर आरोप लगाते हुए सबूत और जांच की बात भी कर रहें हैं. इसके अलावा 2023 के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जिसकी वजह से आरक्षित सीटों में बदलाव और क्षेत्रीय सीमाओं का असर भी सभी मना जा रहा है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का दावा है कि पार्टी 50 फीसदी वोट शेयर तक पहुंच सकती है, और 2026 के साथ 2031 भी जीतेगी. इन तमाम बातों को लेकर असम का चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है, और अगले कुछ हफ्तों में आधिकारिक घोषणा के बाद पार्टियों की रणनीतियां और स्पष्ट हो जाएंगी.