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यूपी में बिछेगा सड़कों और फ्लाईओवर का जाल, बजट में योगी सरकार ने 34,468 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

संवाददाता

लखनऊ । योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 9.12 लाख करोड़ से अधिक के बजट में बुनियादी ढांचे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. विशेष रूप से सड़क और फ्लाईओवर निर्माण क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निवेश किया है, जिसके तहत कुल 34,468 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान बताया कि सड़कों और पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा अनुरक्षण के लिए यह राशि आवंटित की गई है. इस बजट से प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मुख्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों और पुलों के विस्तार पर तेजी से काम होगा. सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि परिवहन सुविधाएं मजबूत हों और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें.


रोजगार का होगा सृजन

इस प्रावधान से निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है. बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक माल की ढुलाई आसान होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार से किसानों को बाजार तक पहुंच आसान होगी, जिससे उनकी आय में सुधार आ सकता है. बजट में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए अलग से फंड रखा गया है, साथ ही राज्य और जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया है. सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा.

योगी सरकार के विकास मॉडल का हिस्सा

यह प्रावधान योगी सरकार के सुशासन और विकास मॉडल का हिस्सा है, जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बढ़ता निवेश दिखाई दे रहा है. बजट पेश होने के बाद अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगी.

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