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“सुनो, सुनो सुनो…’लापता कोठी’ ढूंढने पर 21 लाख का ईनाम” ED छापेमारी विवाद के बीच सौरभ भारद्वाज ने कराई मुनादी

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमापी से सियासी संग्राम तेज हो गया है. अब सौरभ भारद्वाज ने अपनी कथित “कोठी” (महल) का पता लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 21 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है. यह घोषणा रविवार को आप के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के माध्यम से की.

वीडियो में, जो दिल्ली के एक आवासीय मोहल्ले की है. जिसमें सौरभ भारद्वाज ने आप पार्टी की टोपी पहने और प्लेकार्ड्स पकड़े समर्थकों की एक छोटी भीड़ लोगों को संबोधित कर रही “सुनो! मुझे सुनो!” लापता कोठी को खोजने के लिए इनाम की घोषणा करते हैं. “जो भी सौरभ भारद्वाज की कोठी ढूंढेगा, उसे 21 लाख रुपये का इनाम पाएगा.”

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अगस्त को सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अस्पताल निर्माण घोटाले के कथित आरोप में दर्ज मुकदमे के चलते उनके घर पर छापेमारी की थी. इसके अलावा निर्माण से संबंधित 13 अन्य जगहों पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी. उसके अगले दिन 27 अगस्त को सौरभ भारद्वाज पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में अपने साथ एक प्रिंटर लेकर आए थे.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत के अंदर जो एक एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है. ईडी और इनके अफसरों को सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर अलग-अलग राजनेताओं को फंसाने की. मंगलवार सुबह सवा 7 बजे के करीब जब बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर घर की तलाशी लेने आए थे.

कब आया था मामला सामने

आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों का विस्तार करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी थी. यह घोटाला तब सामने आया जब दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

क्या है अस्पताल निर्माण घोटाला

यह घोटाला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ा है. वर्ष 2018-19 में, दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के उन्नयन के लिए लगभग 5,590 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इन परियोजनाओं में से 11 नए अस्पताल और 13 मौजूदा अस्पतालों का नवीनीकरण शामिल थे.

 

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