विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया है. नए सत्र में छात्र इंग्लिश मीडियम में पढाई कर सकेंगे. शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी भाषा में दक्षता देना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार करना है.
यह निर्णय उन माता-पिता और छात्रों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेना चाहते हैं. अंग्रेजी भाषा में न केवल उच्च शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाती है, बल्कि छात्रों की करियर संभावनाओं को भी मजबूत करती है. इस कदम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
यह कदम दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है. अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई से न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना सकेंगे.
उप शिक्षा निदेशक (डीडीई) ने बताया की शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी हर कक्षा में इंग्लिश मीडियम सेक्शन को अनिवार्य कर दिया गया है. किसी प्रकार की कोई कमी न हो इसके लिए टीचर्स से संवाद किया जा रहा है.
