राजनगर एलेवेटेड रोड को वसुंधरा, इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार से जोड़ने की योजना

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद- राजनगर एक्सटेंशन से लेकर दिल्ली बॉर्डर (यूपी गेट) तक की 10.3 किलोमीटर लंबी एलेवेटेड सड़क को प्रमुख आवासीय क्षेत्रों जैसे वसुंधरा, इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार से जोड़ने की योजना पर तेजी से कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संदर्भ में आवास आयुक्त बलकार सिंह और जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने एलेवेटेड सड़क के जरिए वसुंधरा और इंदिरापुरम की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और प्रस्तावित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

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जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि वसुंधरा और इंदिरापुरम के लाखों निवासियों को दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एलेवेटेड रोड के दोनों ओर स्लिप रोड्स के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वसुंधरा में उतरने की सुविधा के साथ-साथ कानूनी क्षेत्र के निकट से एलेवेटेड रोड पर चढ़ने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय नागरिकों को दिल्ली से आवागमन में सुगम और सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी।

सिद्धार्थ विहार योजना को एलेवेटेड रोड से जोड़ने के लिए हिंडन नदी पर नए पुल के निर्माण का भी प्रस्ताव आवास विकास द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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श्री वत्स ने कहा कि वर्तमान में वसुंधरा और इंदिरापुरम से एलेवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने की सुविधाएं सीमित हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल वसुंधरा से केवल एलेवेटेड रोड पर चढ़ने की सुविधा है, जो राजनगर एक्सटेंशन की ओर जाती है, लेकिन दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए वसुंधरा जाने या वहां से दिल्ली लौटने का सीधा रास्ता नहीं है। इसी प्रकार, राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली जाते समय इंदिरापुरम से एलेवेटेड रोड से उतरने की ही व्यवस्था है, परंतु इंदिरापुरम से एलेवेटेड रोड पर चढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है। इन सीमाओं को समाप्त करते हुए वसुंधरा को दिल्ली से सीधे जोड़ने के लिए सीमित व्यवस्थाओं को सुधारने की योजना बनाई जा रही है।

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जीडीए ने इन दोनों प्रस्तावों की तकनीकी और व्यावहारिक संभावनाओं की गहन जांच शुरू कर दी है। साथ ही, इसकी फिज़िबिलिटी स्टडी तैयार की जा रही है और डीपीआर को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके लिए व्यय आवास विकास परिषद से प्राप्त किया जाएगा। अतुल वत्स ने निर्देशित किया है कि मुख्य अभियंता को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर आवास विकास के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह तथा अधिशासी अभियंता आलोक रंजन भी उपस्थित थे।