सुनील नेगी, अध्यक्ष, उत्तराखंड जर्नलिस्ट्स फोरम
गढ़वाल, उत्तराखंड में ऐतिहासिक बद्रीनाथ धाम के पुरोहितों और निवासियों में जबरदस्त आक्रोश, क्रोध और झुंझलाहट है, जहां एक अति महत्वाकांक्षी बारहमासी सड़क परियोजना (बद्रीनाथ कॉरिडोर) के कार्यान्वयन की आड़ में घरों, दुकानों और आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं को मनमाने ढंग से तोड़ा गया है।
केंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की आड़ में कानूनी और अन्य मानदंडों का पालन किए बिना दुकानों, घरों और अन्य इमारतों को धराशायी कर दिया गया, जिसके तहत न केवल हजारों पेड़ लगभग 56000 की संख्या में काटे गए बल्कि लाखों टन गाद, मिट्टी, पत्थर और धूल आदि अवैध रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में डुबो दी जाती है, जिससे पर्यावरण के सभी नियम धराशायी हो जाते हैं।
ताज़ा ख़बरों के अनुसार मकानों और दुकानों और अन्य ढांचों को मनमाने ढंग से तोड़े जाने का मामला उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और प्रमुख अधिवक्ता राजेंद्र कोटियाल ने उठाया, जिन्होंने न केवल बद्रीनाथ जाकर प्रभावित पुरोहितों, निवासियों और छोटे व्यापारियों से बातचीत की 5 मई को बल्कि बाद में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और अपनी शिकायतें व्यक्त कीं, लेकिन तथाकथित कोरे आश्वासनों के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यह एक अतिमहत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री की परियोजना है।
इससे भी शर्मनाक बात यह है कि पूरे गोदी मीडिया ने इन असहाय दुकानदारों, पुरोहितों और स्थानीय निवासियों की वास्तविक दुर्दशा और शिकायतों के बारे में एक भी कहानी नहीं लिखी या प्रसारित की।
ताज्जुब की बात है कि केंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गरीब लोगों और पुरोहितों के घरों और दुकानों को मनमाने ढंग से तोड़ा जा रहा है।
हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा की एक पोस्ट के अनुसार, किसी भी मास्टर प्लान को पूरा करने से पहले चार बातों को पूरा करना अनिवार्य है (1) मास्टर प्लान के प्रस्तावों के संबंध में दी जाने वाली प्रारंभिक जानकारी (2) प्रभावित पक्षों/निवासियों से आपत्तियां आमंत्रित करना (3) लोगों को सार्वजनिक रूप से सुनने के लिए (4) अंतिम रूप से मास्टर प्लान का प्रकाशन।
अब सवाल यह उठता है कि क्या उक्त बद्रीनाथ कॉरिडोर के लिए अवैध रूप से जमीनों का अधिग्रहण करने वाली दुकानों और मकानों को गिराने से पहले- क्या इससे जुड़े अधिकारियों/नौकरशाहों ने मास्टर प्लान के उपरोक्त मानदंडों का पालन किया है और यदि नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों को आगे आना चाहिए।
पत्रकार शर्मा के एफबी पोस्ट में कहा गया है कि वे अपनी परंपरा को साबित करने के लिए अपनी बात रखें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार न हों।
इस बीच, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और कार्यकर्ता राजेंद्र कोटियाल ने प्रभावित पक्षों को आश्वासन दिया है कि वे प्रभावित पक्षों के लिए न्याय की मांग करने और गरीबों की कीमत पर केंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की आड़ में विध्वंस के अवैध कार्यों के दोषियों को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
राजेंद्र कोटियाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री, संसद सदस्यों और विधायकों आदि के संज्ञान में लाया था, लेकिन उक्त परियोजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख परियोजना होने के कारण पूरी नौकरशाही को पूरा करने का दबाव है।
श्री कोटियाल की स्पष्ट राय है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए कॉरिडोर का निर्माण स्वागत योग्य है लेकिन पर्यावरण, जंगलों, पेड़ों, स्थानीय आबादी और पुरोहितों की कीमत पर नहीं, जिनका अस्तित्व दांव पर है। उन्होंने कहा – हालांकि वे कॉरिडोर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मास्टर प्लान और प्रोजेक्ट के नियमों के खिलाफ जाकर नौकरशाहों द्वारा पुरोहितों और छोटे दुकानदारों के घरों और दुकानों की मनमानी तोड़े जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
कृपया याद करें कि बद्रीनाथ में इन दिनों ऐतिहासिक मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण नहीं बल्कि पुरोहितों की दुकानों और घरों को अवैध रूप से तोड़े जाने के कारण पूरी तरह से अराजकता है।
सूत्रों के मुताबिक बिना समय या नोटिस दिए इन मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अधिकांश दुकानों के मालिक पुरोहित हैं।
