नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड सरकार (Switzerland) ने भारत सरकार (Government of India) को स्विस बैंक (Swiss bank) के खाताधारकों (Account holder) की जानकारी देना शुरू कर दिया है. स्विस बैंक (Swiss bank) के भारतीय खाताधारकों की पहली सूची केंद्र सरकार को सौंप दी गई है. बैंकर्स और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों का कहना है कि इस लिस्ट में शामिल लोगों से जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण किया जा रहा है. इस लिस्ट में ऐसे खाताधारकों के नाम ज्यादा हैं जिन्होंने कार्रवाई के डर से अपने खाते बंद कर दिए हैं.
सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में कई ऐसे नामों का भी जिक्र है जो राजनीति से संबंध रखते हैं. सीबीडीटी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे खातों की गहनता से पड़ताल की जा रही है. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के आदान-प्रदान के समझौते के तहत 1 सितंबर से भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.
गोपनीयता की शर्त पर बैंक अधिकारियों और उससे जुड़े संस्थानों ने बताया कि हम किसी का नाम तो उजागर नहीं कर सकते हैं लेकिन इन खाताधारकों में ज्यादातर बिजनेसमैन और एनआरआई शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर एनआरआई दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अमेरिकी देशों में कारोबार कर रहे हैं. बैंक अधिकारियों का कहना है कि जब से स्विस बैंक के खातों से जुड़ी जानकारी भारत सरकार को देने की कार्रवाई शुरू की गई है तब से इन खातों से बड़े पैमाने पर पैसे की निकासी की गई है. यहां तक की कई खाते तो बंद भी कर दिए गए हैं.
1 सितंबर से भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.
बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड सरकार की ओर से भारत सरकार को जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें इतनी जानकारी जरूर दी गई है, जिससे स्विस बैंक में पैसा रखने वालेां के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जा सकता है. खबर है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने हर उस खाते के लेन-देन का पूरा विवरण दिया है जो साल 2018 में एक भी दिन सक्रिय रहा हो. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह डेटा इन खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ ठोस मुकदमा तैयार करने में बेहद सहायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जमा, ट्रांसफर और प्रतिभूतियों एवं अन्य संपत्तियों में निवेश से हुई कमाई का पूरा ब्योरा दिया गया है.
100 खातों को साल 2018 से पहले बंद किया गया
स्विट्जरलैंड की सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 100 ऐसे खाते हैं जिन्हें साल 2018 से पहले ही बंद कर दिया गया था. स्विट्जरलैंड की सरकार एक पूर्व समझौते के तहत इन खातों की जानकारी भी केंद्र सरकार को देने वाली है. भारतीय अधिकारियों ने स्विस बैंक के अधिकारियों को इन खाताधारकों के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत सौंपे थे.
तीन हिस्सों में बांटी गई है खाताधारकों की जानकारी
स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत सरकार को स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों की जो जानकारी दी है उसे तीन हिस्सों में बांट दिया है. इन खाता धारकों से जुड़ी जानकारी, खाताधारक की पहचान, खाता संख्या और वित्तीय लेन-देन के आधार पर बांटी गई है. जहां तक खाताधारक की पहचान का सवाल है, इसमें खाताधारक का नाम, पता, जन्म तिथि, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. दूसरे हिस्से में खाताधारकों के बैंक अकाउंट के अलावा बैंकिंग संस्था के नाम का भी जिक्र होगा. वित्तीय सूचनाओं में ब्याज से होने वाली आय, डिविडेंड और दूसरी आय, इंश्योरेस पॉलिसी से होने वाले लाभ, खाता बैलेंस और संपत्तियों को बेचने से होने वाली आय का जिक्र होगा.
