नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने के बाद देश को पहली बार संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, ‘नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें.’
पीएम मोदी ने कहा, ‘देश के अन्य राज्यों में बेटियों को सारे हक मिलते थे लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं मिलते थे. सारे देश में सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक्ट लागू है लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं है. देश के अन्य राज्यों में दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए माइनॉरिटी और दलित एक्ट लागू है लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था.’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं. प्रशासन से जुड़े लोग, राज्य के कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है वो प्रशंसनीय है. आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है.’
पीएम मोदी ने कहा कि
पीएम मोदी ने कहा, ‘पहले की सरकारें कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा. उन कानूनों के लाभ से जम्मू कश्मीर के लोग वंचित रह जाते थे. शिक्षा के अधिकार के लाभ से जम्मू कश्मीर के बच्चे अब तक वंचित थे.’
उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है.
